देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड को समाप्त कर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की औपचारिक शुरुआत कर दी है। नई व्यवस्था का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह निर्णय किसी समुदाय विशेष की पहचान, धार्मिक परंपरा या संस्कृति को प्रभावित करने के उद्देश्य से नहीं लिया गया है, बल्कि राज्य के सभी वर्गों के बच्चों को बेहतर, गुणवत्तापूर्ण और समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और आधुनिक बनाना है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को समान अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को भी बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जाएगा। राज्य सरकार का मानना है कि इस बदलाव से शिक्षा प्रणाली को अधिक सुदृढ़ और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी तथा सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करने के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी।
संपादक : एफ यू खान
संपर्क: +91 9837215263
