देहरादून। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) से गुरुवार को लोक भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच राज्य की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं, प्रशासनिक विषयों और समसामयिक मुद्दों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बताया गया कि बैठक में प्रदेश के विकास कार्यों, जनहित योजनाओं और विभिन्न विभागों की प्रगति को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने राज्यपाल को सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं और आगामी कार्य योजनाओं की जानकारी भी दी।इसी बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, हालिया आपराधिक घटनाओं और नर्सिंग अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर आम जनता का विश्वास कमजोर हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। उन्होंने भाजपा विधायक अरविंद पांडेय के उस बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने अपनी ही सरकार पर षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए थे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब सत्ताधारी दल के विधायक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आम जनता की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है।कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने चंपावत में सामने आए नाबालिग से जुड़े मामले का जिक्र करते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले को गंभीरता से लेने के बजाय उसे निराधार बताने की कोशिश की गई, जिससे लोगों में आक्रोश और अविश्वास की स्थिति बनी है। कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल से हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराने की मांग की।इसके अलावा नर्सिंग अभ्यर्थियों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर भी ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि लंबे समय से अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल से युवाओं और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया।राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक ओर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच विकास योजनाओं पर चर्चा हुई, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने कानून व्यवस्था और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया।
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