देहरादून। उत्तराखंड शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल किया है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत चार आईएएस, दो पीसीएस तथा सचिवालय सेवा के एक अधिकारी को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शासन ने सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं।शासन के आदेश के अनुसार वर्ष 2007 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनोद कुमार सुमन की जिम्मेदारियों में विस्तार करते हुए उन्हें उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेरेडनेस एंड रेसिलिएंस प्रोजेक्ट (यू-प्रिपेयर) का परियोजना निदेशक बनाया गया है।वर्ष 2016 बैच के आईएएस अधिकारी सौरभ गहरवार को यू-प्रिपेयर परियोजना और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग की जिम्मेदारी से मुक्त करते हुए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अपर सचिव का दायित्व सौंपा गया है।इसी बैच की आईएएस अधिकारी इराना कमान को अपर सचिव ग्राम्य विकास के साथ-साथ अपर सचिव पेयजल तथा निदेशक स्वजल की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।वर्ष 2017 बैच के आईएएस अधिकारी प्रकाश चंद्र से समाज कल्याण विभाग में अपर सचिव, बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम के प्रबंध निदेशक और आयुक्त दिव्यांगजन का दायित्व वापस लेते हुए उन्हें अपर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास नियुक्त किया गया है।पीसीएस अधिकारी स्मृता परमार को देहरादून अपर जिलाधिकारी (एडीएम) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं पीसीएस अधिकारी सुन्दरलाल सेमवाल को सचिवालय प्रशासन विभाग से हटाकर समाज कल्याण विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। साथ ही उन्हें बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम के प्रबंध निदेशक और आयुक्त दिव्यांगजन की जिम्मेदारी भी दी गई है।सचिवालय सेवा के अधिकारी विक्रम सिंह यादव को बाध्य प्रतीक्षा से हटाकर प्रशासनिक जिम्मेदारी देते हुए अपर सचिव समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण एवं सचिवालय प्रशासन विभाग का दायित्व सौंपा गया है।शासन का मानना है कि इन बदलावों से विभागीय कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित होगा और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
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