देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने तथा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तराखंड सरकार 12 से 14 जून तक प्रदेशभर में व्यापक जनसंपर्क एवं जनकल्याण कार्यक्रम आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रमों का आयोजन व्यापक जनसहभागिता, प्रभावी प्रचार-प्रसार और जनसंवाद के साथ किया जाए, ताकि केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों, जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी आम जनता तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन तीन दिनों के दौरान सभी जनपदों में उपलब्धि प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, जिनमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं, आधारभूत विकास कार्यों और ऐतिहासिक निर्णयों को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रत्येक विकासखंड स्तर पर जनकल्याण शिविर लगाए जाएंगे, जहां आयुष्मान भारत योजना, पीएम सूर्य घर योजना, लखपति दीदी योजना सहित विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया जाएगा तथा पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। 12 जून को सभी जिलों में प्रेस वार्ताओं का आयोजन कर सरकार की उपलब्धियों और प्रस्तावित कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। साथ ही प्रभारी मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों में संवाद कार्यक्रम आयोजित कर जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्ध नागरिकों और विभिन्न वर्गों के लोगों से संवाद स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित विस्तृत प्रस्तुतिकरण भी तैयार किया जाए। इस अवसर पर उत्तराखंड में बीते 12 वर्षों के दौरान हुए विकास कार्यों को भी प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य में सड़क, रेल और हवाई संपर्क के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। लगभग 12 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण से राजधानी तक की यात्रा पहले की अपेक्षा अधिक सुगम और तेज हो गई है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का 72 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका है तथा प्रदेश के 11 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। हवाई संपर्क के क्षेत्र में भी जौलीग्रांट, पंतनगर और पिथौरागढ़ हवाई अड्डों का विस्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त उड़ान योजना के तहत 18 हेलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 12 पर सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य इन कार्यक्रमों के माध्यम से विकास की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के साथ-साथ लाभार्थियों और आम नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित कर जनकल्याण योजनाओं का अधिकतम लाभ लोगों तक पहुंचाना है।
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