देहरादून। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण के तहत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और मतदाताओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अपील की स्पष्ट व्यवस्था लागू की है। बूथ स्तर पर नोटिसों की सुनवाई शुरू हो चुकी है और यदि कोई मतदाता दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो उसे अपील करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है।निर्वाचन आयोग के अनुसार, संबंधित मतदाता सबसे पहले जिलाधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा। यदि वहां से भी संतोषजनक समाधान नहीं मिलता है, तो वह मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष भी अपील कर सकता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और जनहितकारी बनाना है।सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम चरण पूरा होने के बाद प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची में 71,33,785 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं।उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम, पता और अन्य विवरणों का सावधानीपूर्वक मिलान अवश्य कर लें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि या विसंगति दिखाई देती है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसका समय रहते निराकरण कराएं।अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं के विवरण में विसंगतियां पाई गई हैं अथवा जिन्होंने आवश्यक जानकारी पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं कराई है, ऐसे 24 लाख से अधिक मतदाताओं को बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से नोटिस जारी किए जा रहे हैं।उन्होंने बताया कि नोटिस प्राप्त होने के बाद संबंधित मतदाताओं को अपना पक्ष रखने तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। सभी विधानसभा क्षेत्रों में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) की निगरानी में बूथ स्तर पर ही सुनवाई की व्यवस्था की गई है, ताकि मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े और उनकी शिकायतों का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।
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