देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा के दौरान जारी रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। इस बार पहली बार रसोई गैस सिलेंडर रिफिल न होने से संबंधित शिकायतें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शीर्ष-10 प्रमुख शिकायतों में शामिल हुई हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से जुड़ी इस श्रेणी में 69.3 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण दर्ज किया गया है।रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो वर्षों में रसोई गैस रिफिल से संबंधित शिकायतें कभी भी प्रमुख शिकायतों की सूची में शामिल नहीं थीं, लेकिन इस बार इनकी संख्या बढ़ने के कारण यह पहली बार शीर्ष-10 समस्याओं में दर्ज हुई हैं। इसके अलावा पेयजल आपूर्ति बाधित होने, बिजली कटौती तथा बिजली बिल संशोधन से जुड़ी शिकायतें भी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त हुई हैं।जिलावार शिकायत निस्तारण की समीक्षा में रुद्रप्रयाग जिला सबसे आगे रहा। यहां 36.71 प्रतिशत शिकायतों का सफल निस्तारण दर्ज किया गया। इसके बाद टिहरी गढ़वाल 36.22 प्रतिशत के साथ दूसरे और पौड़ी गढ़वाल 35.76 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर रहा। राजधानी देहरादून में शिकायत निस्तारण का प्रतिशत 32.28 दर्ज किया गया।वहीं दूसरी ओर, मैदानी जिलों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा। सूची में नैनीताल 21.80 प्रतिशत शिकायत निस्तारण के साथ दूसरे अंतिम स्थान पर रहा, जबकि ऊधम सिंह नगर 21.08 प्रतिशत के साथ सबसे निचले स्थान पर दर्ज किया गया।रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायतों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2024-25 में कुल 1,68,511 शिकायतें दर्ज हुई थीं, जबकि 2025-26 में यह संख्या बढ़कर 2,23,001 पहुंच गई।हालांकि शिकायतों की संख्या बढ़ने के बावजूद विभिन्न विभागों में शिकायतों के निस्तारण की गति में सुधार दर्ज किया गया है। उदाहरण के तौर पर राजस्व विभाग में जिन मामलों का निस्तारण पहले औसतन 90 दिनों में होता था, अब वही शिकायतें औसतन 54 दिनों में निपटाई जा रही हैं। इससे शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और प्रभावी होने का संकेत मिला है।
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