देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कुल 400.9 करोड़ रुपये की धनराशि को मंजूरी दी है। पंचम राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था के तहत स्वीकृत इस धनराशि में शहरी स्थानीय निकायों के लिए 328 करोड़ 27 लाख 80 हजार रुपये तथा तीन गैर-निर्वाचित निकायों के लिए तीन करोड़ रुपये जारी करने की स्वीकृति शामिल है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र की कुणिया ग्राम सभा में तपड़ी घाट से गोलमानू प्राथमिक विद्यालय तक सीसी मार्ग के निर्माण के लिए 72.63 लाख रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की है। राज्य सरकार के इन निर्णयों से शहरी निकायों को आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के साथ ही स्थानीय स्तर पर सड़क सुविधा के विकास को गति मिलने की उम्मीद है। छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों की प्रतीक्षा के बीच पंचम राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था के अनुसार यह धनराशि स्वीकृत की गई है, ताकि स्थानीय निकायों के वित्तीय कार्यों और विकास संबंधी गतिविधियों के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराया जा सके। शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2026-27 की तीसरी किश्त के रूप में अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक की अवधि के लिए 328.278 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्धारित धनराशि के आधार पर किया गया है। इस वित्तीय सहायता से शहरी स्थानीय निकायों को अपने निर्धारित दायित्वों और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों के संचालन में सहायता मिलेगी। वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही यानी अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 तक की अवधि के लिए तीन गैर-निर्वाचित निकायों को कुल तीन करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी गई है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य राज्य में स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना और निर्धारित अवधि के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में सड़क सुविधा के विस्तार को लेकर भी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत कुणिया ग्राम सभा में तपड़ी घाट से गोलमानू प्राथमिक विद्यालय तक सीसी मार्ग का निर्माण कराया जाएगा। इस परियोजना के लिए 72.63 लाख रुपये की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। मार्ग निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते हुए स्वीकृत लागत के 60 प्रतिशत के बराबर 43.578 लाख रुपये की पहली किश्त भी जारी करने की मंजूरी दी गई है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। सीसी मार्ग के निर्माण से संबंधित क्षेत्र में आवागमन की सुविधा बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से स्थानीय लोगों और विद्यालय तक आने-जाने वाले विद्यार्थियों के लिए मार्ग की उपलब्धता महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। राज्य सरकार की ओर से एक तरफ शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपये स्वीकृत किए गए हैं, वहीं दूसरी ओर डीडीहाट क्षेत्र में स्थानीय संपर्क मार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इन निर्णयों के माध्यम से शहरी निकायों की वित्तीय जरूरतों और क्षेत्रीय स्तर पर आधारभूत सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया गया है।
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