देहरादून। उत्तराखंड राज्य गठन के 26 वर्ष बीत जाने के बावजूद उत्तराखंड भाषा संस्थान को अब तक अपना स्थायी मुख्यालय नहीं मिल पाया है। राज्य की भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास के उद्देश्य से गठित इस महत्वपूर्ण संस्थान का संचालन फिलहाल देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक निजी भवन से किया जा रहा है। स्थिति यह है कि संस्थान जिस भवन में वर्तमान में संचालित हो रहा है, उसे भी खाली करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। ऐसे में संस्थान के सामने न केवल स्थायी मुख्यालय की व्यवस्था करने, बल्कि तत्काल नए कार्यालय के लिए अस्थायी ठिकाना तलाशने की चुनौती भी खड़ी हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल के दौरान उत्तराखंड भाषा संस्थान का मुख्यालय ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्थापित करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि राज्य की समृद्ध भाषाई एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए गठित संस्थान को पहाड़ी क्षेत्र में स्थायी कार्यालय उपलब्ध होगा। इससे गढ़वाली, कुमाऊंनी, जौनसारी सहित प्रदेश की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और विकास से जुड़े कार्यों को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद थी। हालांकि, समय बीतने के साथ यह घोषणा धरातल पर नहीं उतर सकी और संस्थान के स्थायी मुख्यालय की स्थापना का मामला लंबित ही रह गया। वर्तमान में संस्थान का कार्यालय देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक निजी भवन में अस्थायी व्यवस्था के तहत संचालित हो रहा है। विभागीय मंत्री खजान दास के अनुसार, मौजूदा भवन में कार्यालय संचालन की व्यवस्था स्थायी नहीं है और भवन को खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में संस्थान के सामने जल्द ही कार्यालय स्थानांतरित करने की आवश्यकता भी उत्पन्न हो गई है। मंत्री ने बताया कि सरकार की ओर से देहरादून में दो से तीन स्थानों पर संस्थान के लिए जमीन उपलब्ध कराने को लेकर बातचीत की जा रही है। हालांकि, अभी तक किसी भी स्थान को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जमीन का चयन और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही स्थायी मुख्यालय की स्थापना की दिशा में आगे की कार्रवाई हो सकेगी। राज्य गठन के इतने वर्षों बाद भी भाषा संस्थान को अपना भवन और स्थायी परिसर उपलब्ध नहीं होना प्रदेश की भाषाई विरासत के संरक्षण से जुड़े प्रयासों के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार जमीन की तलाश और कार्यालय की व्यवस्था को लेकर कितनी जल्दी निर्णय लेती है, ताकि संस्थान का कामकाज प्रभावित हुए बिना प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन से जुड़े कार्य निरंतर जारी रह सकें।
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