उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट और कड़े निर्देश देते हुए कहा कि अपराधों पर तत्काल मुकदमे दर्ज किए जाएं और दोषियों के खिलाफ कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई हर हाल में सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित इस बैठक में उन्होंने दो टूक कहा कि कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पुलिस की कार्रवाई का असर जमीन पर दिखाई देना चाहिए। उन्होंने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देशित किया कि सभी प्रकार के अपराधों—चाहे वे संगठित अपराध हों, आदतन अपराधी हों या स्थानीय स्तर की आपराधिक घटनाएं—में त्वरित कार्रवाई की जाए और जांच प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को सुरक्षा का वास्तविक अनुभव होना चाहिए और इसके लिए पुलिस को सक्रिय, सतर्क, जवाबदेह और परिणामोन्मुखी ढंग से कार्य करना होगा। बैठक में आदतन और संगठित अपराध में संलिप्त तत्वों की पहचान कर उन पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए, साथ ही उनके खिलाफ विधिक प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई कर कानून का भय स्थापित करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने थानों और पुलिस चौकियों की कार्यप्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने, लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त और निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा गया, ताकि नागरिकों को सुगम और सुरक्षित वातावरण मिल सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।
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