देहरादून। दिल्ली में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर चल रहे छात्र आंदोलनों के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन अब केवल छात्रों की चिंताओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित राजनीतिक रणनीति दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग छात्रों की भावनाओं का इस्तेमाल कर उन्हें राजनीतिक मोहरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं।मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने इसे देश के लाखों युवाओं के हित में उठाया गया एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम बताते हुए कहा कि इससे परीक्षा प्रणाली में लोगों का विश्वास और मजबूत होगा।सीएम धामी ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से पेपर लीक के मामलों का शीघ्र निस्तारण संभव होगा, दोषियों को समयबद्ध और कड़ी सजा मिलेगी तथा भविष्य में ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता को लेकर पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है।मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि युवाओं के हित सर्वोपरि हैं, लेकिन उनके आंदोलनों को राजनीतिक दिशा देकर भ्रम फैलाने का प्रयास उचित नहीं है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार के सख्त कदमों और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने से प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही और अधिक मजबूत होगी।
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