देहरादून। उत्तराखंड सरकार राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और देहरादून में करीब 4000 एकड़ औद्योगिक भूमि उपलब्ध कराएगी। उद्योग विभाग ने प्रदेश की 96,410 MSME इकाइयों को उत्पादन और निर्यात से जोड़ने के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत नई इकाइयों को भूमि आवंटन, आधारभूत सुविधाएं, वित्तीय सहायता और आवश्यक अनुमतियां समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार ने अगले दो वर्षों में एक लाख नए रोजगार सृजित करने और 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है। सरकार का विशेष फोकस एरोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक और स्टार्टअप आधारित उद्योगों पर रहेगा। काशीपुर के 41 एकड़ में विकसित एरोमा पार्क में अब तक 36 भूखंड, काशीपुर के 133 एकड़ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में 34 भूखंड तथा सितारगंज फेज-दो के 40 एकड़ प्लास्टिक पार्क में 46 भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। इसके अलावा खुरपिया और पराग में 3000 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। हरिद्वार, पंतनगर और सेलाकुई में फ्लैटेड फैक्ट्री परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं, जिससे कम पूंजी वाले उद्यमियों और स्टार्टअप को उद्योग स्थापित करने में सुविधा मिलेगी। हरिद्वार में बहुमंजिला फ्लैटेड फैक्ट्री भवन तैयार हो चुका है, जहां 40 से 60 उद्योग स्थापित किए जाएंगे। वहीं हरिद्वार के खानपुर में 80 एकड़ क्षेत्र में नया इंडस्ट्रियल एस्टेट विकसित किया जा रहा है, जहां करीब 200 MSME इकाइयों को भूखंड आवंटित किए जाएंगे। एमएसएमई मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि सिडकुल के माध्यम से काशीपुर, सितारगंज, हरिद्वार, पंतनगर और सेलाकुई में आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना विकसित की जा रही है, जिसका उद्देश्य नए उद्योगों को आकर्षित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उत्तराखंड के औद्योगिक विकास को नई गति देना है।
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