देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 15 अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय उत्तराखंड हाई कोर्ट के लिए हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में 30 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति देना रहा। इसके साथ ही राज्य के विकास, खेल, श्रम, समाज कल्याण और पशुपालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई। बैठक में उत्तराखंड राज्य खेल विश्वविद्यालय के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई, जिससे विश्वविद्यालय की प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे से संबंधित प्रस्ताव पर भी औपचारिक सहमति प्रदान की गई।
कैबिनेट बैठक में पशुपालन क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से गाय एवं भैंस की खरीद पर दी जाने वाली सब्सिडी का दायरा बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। अब दो पशुओं की खरीद पर भी पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा। वहीं श्रमिकों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली के गठन को मंजूरी दी गई, जिसके तहत श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने के साथ समान कार्य के लिए समान वेतन जैसी व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित 19 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों के संचालन के लिए नई नियमावली को भी मंजूरी दी गई, जिससे छात्रावासों के संचालन में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिक और नियोक्ताओं के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के प्रभावी एवं समयबद्ध समाधान के लिए नई औद्योगिक विवाद नियमावली बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। कैबिनेट के इन निर्णयों को राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने, श्रमिकों और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने तथा विकास परियोजनाओं को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
संपादक : एफ यू खान
संपर्क: +91 9837215263
