मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में वर्ष 2050 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनेगा उत्तराखंड, 28.48 लाख करोड़ की जीएसडीपी का लक्ष्य

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को वर्ष 2050 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में उत्तराखंड सेतु आयोग ने व्यापक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। आयोग की नई रिपोर्ट में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने तथा पर्यटन को विस्तार देने पर विशेष जोर दिया गया है। रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के साथ प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के लिए सभी सरकारी कामकाज को पेपरलेस करने की योजना भी शामिल की गई है। प्रदेश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए रोजगार सृजन को महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। इसके तहत एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से 22.11 लाख नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लखपति दीदियों की संख्या बढ़ाकर 4.5 लाख करने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने पर भी जोर दिया गया है। शिक्षा व्यवस्था को रोजगार से जोड़ने के लिए रिपोर्ट में 87 प्रतिशत तक शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने और पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्लेसमेंट दर 90 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए 26 आयुष उत्कर्ष केंद्र स्थापित करने तथा शिक्षा के क्षेत्र में ड्रॉपआउट दर शून्य करने के उपाय भी सुझाए गए हैं। आर्थिक विकास के तहत राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी को वर्तमान 3.48 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 28.48 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं प्रति व्यक्ति आय को 2.94 लाख रुपये से बढ़ाकर 20.4 लाख रुपये तक पहुंचाने का प्रस्ताव है। पर्यटन को प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बनाते हुए घरेलू पर्यटन में 2.5 गुना और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन में दस गुना वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे पर्यटन गतिविधियों के विस्तार के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन को भी विकास योजना में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके तहत प्रदेश के 10,500 जलस्रोतों, 5,000 धाराओं और 56 नदियों का पुनर्जीवन करने की योजना बनाई गई है। बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए 55,414 किलोमीटर सड़क नेटवर्क, 29 हेलीपोर्ट एवं हेलीपैड तथा 22 हजार मेगावाट ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा शहरी परिवारों को 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने और सरकारी सेवाओं को पेपरलेस, फेसलेस एवं कैशलेस बनाने की योजना भी रिपोर्ट में शामिल है। आयोग की रिपोर्ट में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ आगे बढ़ाकर वर्ष 2050 तक उत्तराखंड को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

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संपादक : एफ यू खान

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