Category: उत्तराखंड

देहरादून/गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्दीधारी पदों में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने यह बात ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में अग्निवीरों के रूप में भर्ती होने वाले कैडेट्स के साथ संवाद कार्यक्रम के दौरान कही।संवाद के दौरान कैडेट्स ने मुख्यमंत्री से विभिन्न विषयों पर सवाल पूछे और अपने भविष्य से जुड़े मुद्दों पर जानकारी ली। कैडेट ओपी कंडारी ने मुख्यमंत्री से…

काशीपुर। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अलका पाल बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश एवं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के आहवान पर आगामी 10 मार्च को महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार, जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक, भ्रष्टाचार, भर्ती घोटाला सहित भू-खनन माफियाओं और लाचार कानून व्यवस्था को लेकर गैरसैण विधानसभा का घेराव किया जाएगा। महानगर अध्यक्ष अलका पाल ने बताया कि विधानसभा घेराव में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं सहित उत्तराखंड से बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भागीदारी रहेगी। प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था, किसानों, बेरोजगारों और महिला शोषण के…

काशीपुर। नगर के बड़े पोस्ट ऑफिस रोड पर अतिक्रमण के चलते लोगों को अब निकलना भी दूभर हो गया है। यह अतिक्रमण नगर निगम प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को मुंह चिढ़ा रहा है। इस मार्ग पर टू-व्हीलर, थ्री व्हीलर हो या फिर दुकानदारों की कारें दुकानों के बाहर खड़ी होने के कारण व दुकानदारों द्वारा अपनी ही दुकान के आगे सड़क पर कई-कई फिट अतिक्रमण कर सड़क पर कब्जा किया हुआ है। नतीजन इस मार्केट से निकलने के लिए खासकर जब कोई व्यक्ति मजबूरीवश परिवार के साथ इस मार्केट से…

देहरादून। राजधानी देहरादून में तेजी से बढ़ती वाहनों की संख्या के कारण यातायात व्यवस्था लगातार चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव तथा बार-बार लगने वाले जाम को देखते हुए राज्य सरकार ने अब यातायात प्रबंधन को आधुनिक और स्मार्ट बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 33.45 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति प्रदान की है।सरकार की इस योजना के तहत राजधानी के प्रमुख चौराहों और…

हरिद्वार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शनिवार (7 मार्च) को प्रस्तावित एक दिवसीय हरिद्वार दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैरागी कैंप पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की।निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने मंच, पंडाल, बैठक व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और प्रदर्शनी स्थल का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम को भव्य और सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि…

हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू किए गए नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसी कानून के माध्यम से उत्तराखंड में भी अब तक करीब डेढ़ सौ लोगों को नागरिकता दी जा चुकी है।शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री धामी दूसरी बार हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल…

देहरादून। उत्तराखंड में सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने और जुआघर चलाने वालों के खिलाफ अब सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को राज्य कैबिनेट ने उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक-2026 को मंजूरी दे दी है। अब इस विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में सदन पटल पर रखा जाएगा।प्रस्तावित विधेयक के तहत जुआ खेलने और जुआ खिलाने की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले दोषियों के लिए न्यूनतम तीन माह से लेकर अधिकतम पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोषियों पर पांच हजार रुपये…

हल्द्वानी। हल्द्वानी के एफटीआई सभागार में शनिवार को आयोजित अहम समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था और जिले में संचालित विकास कार्यों की गहन समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार की प्राथमिकताएं पूरी तरह स्पष्ट हैं और सभी योजनाओं व कार्यों को तय समयसीमा के भीतर, पूर्ण पारदर्शिता और बेहतर समन्वय के साथ पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।कुमाऊं क्षेत्र में बढ़ती मानव-वन्यजीव संघर्ष की…

देहरादून। राज्य में उद्योग स्थापना प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब नारंगी और हरी श्रेणी के उद्योगों के स्थलीय निरीक्षण एवं सत्यापन का कार्य थर्ड पार्टी के माध्यम से कराया जा सकेगा, जिसके आधार पर पीसीबी द्वारा एनओसी जारी की जाएगी। यह प्रस्ताव पीसीबी की बोर्ड बैठक में पारित हो गया है।अब तक औद्योगिक इकाइयों को स्थापना और संचालन से पहले पीसीबी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य होता था और निरीक्षण की पूरी प्रक्रिया बोर्ड…