देहरादून। पेराई सत्र 2026-27 के लिए गन्ना सर्वेक्षण नीति जारी कर दी गई है, जिसके तहत राज्य में सर्वेक्षण कार्य 11 मई 2026 से प्रारंभ किया जाएगा। इस संबंध में गन्ना विकास एवं सलाहकार समिति के सह-अध्यक्ष मंजीत सिंह ने 2 मई को आयुक्त कार्यालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि गन्ना सर्वेक्षण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर और पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए। त्रिलोक सिंह मर्तोलिया, आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग ने कहा कि प्रत्येक गन्ना किसान के खेत का सर्वेक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए और इस दौरान किसानों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए।उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी किसान का गन्ना क्षेत्र सर्वेक्षण से छूटना नहीं चाहिए। साथ ही सर्वे के दौरान गन्ने की प्रजाति, उत्पादन से संबंधित जानकारी और अन्य आवश्यक विवरणों को अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए, ताकि भविष्य की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके।आयुक्त ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सर्वेक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से संपन्न हो सके।इस पहल को गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे आगामी पेराई सत्र के लिए सटीक आंकड़े और बेहतर योजना तैयार की जा सकेगी।
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