देहरादून। उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्णय लिया है। आयोग अब प्रत्येक जिले में दो से चार ऐसी संस्थाओं और आवासीय केंद्रों की पहचान करेगा, जहां रेस्क्यू किए गए बच्चों को सुरक्षित वातावरण में रखा जा सके। चयनित संस्थाओं को आयोग द्वारा ‘फिट संस्था’ घोषित किया जाएगा।बृहस्पतिवार को आयोग कार्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय समन्वय बैठक में बच्चों के विरुद्ध बढ़ती हिंसा, गुमशुदगी, बाल तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति और किशोर अपराध…
बच्चों की सुरक्षा को लेकर आयोग सख्त, हर जिले में चिन्हित होंगी ‘फिट संस्थाएं’
