देहरादून। तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से उत्तराखंड में अगले चार महीनों के भीतर चार बड़े रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें देश की विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी रहेगी और करीब 10 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रस्तावित चार रोजगार मेलों में दो मेले गढ़वाल मंडल और दो कुमाऊं मंडल में आयोजित किए जाएंगे। गढ़वाल में श्रीनगर और देहरादून, जबकि कुमाऊं में काशीपुर और अल्मोड़ा में इन मेलों का आयोजन होगा। इन रोजगार मेलों में पॉलीटेक्निक, आईटीआई और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों से पास आउट तथा अंतिम वर्ष में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रम कर चुके छात्र-छात्राएं भी इन मेलों में रोजगार के लिए पात्र होंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को भी निजी कंपनियों में रोजगार प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और अब तक 42 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसमें स्थायी, संविदा और आउटसोर्स कार्मिक शामिल हैं।रोजगार मेलों की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर मुफ्त ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इच्छुक युवा समय रहते इन रोजगार मेलों के लिए अपना पंजीकरण करा सकें। उन्होंने कहा कि मेलों में अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। रोजगार मेलों के आयोजन में विद्यालयी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, सेवायोजन विभाग और कौशल विकास विभाग की भी भागीदारी रहेगी। विभागों को युवाओं तक रोजगार मेलों की जानकारी पहुंचाने और पात्र अभ्यर्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की योजना के तहत प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में आयोजित होने वाले इन मेलों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से जुड़े युवाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को भी निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
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