नैनीताल। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए नए हाई कोर्ट परिसर के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब उच्च न्यायालय परिसर का निर्माण हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में किया जाएगा। इस संबंध में प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी अमित कुमार सिरोही ने लोक निर्माण विभाग के सचिव एवं नोडल अधिकारी को पत्र भेजकर आगे की आवश्यक प्रक्रियात्मक कार्यवाही शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए हैं। शासनादेश के मुताबिक हल्द्वानी में तराई पूर्वी वन प्रभाग, रुद्रपुर के भाखड़ा रेंज के अंतर्गत लामाचौड़ ब्लॉक में स्थित कुल 73 हेक्टेयर वन भूमि में से 30 हेक्टेयर भूमि उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए हस्तांतरित की जाएगी। प्रस्तावित भूमि हल्द्वानी-रुद्रपुर राजमार्ग संख्या-05 से लगी हुई है और बेल बाबा मंदिर के पास स्थित प्लॉट संख्या 46 तथा 47 के अंतर्गत आती है। इनमें प्लॉट संख्या 46 का क्षेत्रफल 36 हेक्टेयर और प्लॉट संख्या 47 का क्षेत्रफल 37 हेक्टेयर बताया गया है। सरकार के इस निर्णय के बाद हाई कोर्ट के नए परिसर के निर्माण की प्रक्रिया लामाचौड़ क्षेत्र में आगे बढ़ेगी। इससे पहले शासन की ओर से 6 जून 2023 को गौलापार में 26.08 हेक्टेयर भूमि पर हाई कोर्ट स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन अब पूर्व के निर्णय में संशोधन करते हुए लामाचौड़ की 30 हेक्टेयर भूमि में हाई कोर्ट परिसर को स्थानांतरित करने का अंतिम निर्णय लिया गया है। शासन ने संबंधित विभागों को आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं, जिससे नए परिसर के निर्माण की दिशा में आगे की कार्रवाई की जा सके।
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