देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को राज्य के 9 लाख 74 हजार 338 पेंशन लाभार्थियों के खातों में 176 करोड़ 59 लाख 24 हजार रुपये की पेंशन राशि हस्तांतरित की। सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वन क्लिक के माध्यम से यह राशि जारी की। इस अवसर पर उन्होंने नशा मुक्ति अभियान तथा वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान एवं देखभाल की शपथ भी दिलाई।मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव, देरी और बाधा के योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक न्याय और जनकल्याण को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष तीन गैस सिलेंडर निःशुल्क दिए जा रहे हैं। दिव्यांग कर्मचारियों का वाहन भत्ता बढ़ाया गया है। वहीं स्वयं सहायता समूहों को लखपति दीदी योजना और कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़कर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से भी लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में राज्य की आर्थिकी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बीते एक वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी आई है और राज्य का बजट आकार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। होम-स्टे, उद्योग, स्टार्टअप, हेलिपोर्ट और बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भी लगातार प्रगति हुई है।उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। केदारखंड और मानसखंड मंदिर माला मिशन के साथ शारदा कॉरिडोर, ऋषिकेश-हरिद्वार कॉरिडोर, यमुना कॉरिडोर, विवेकानंद कॉरिडोर और गोल्ज्यू कॉरिडोर जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम जारी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून और भू-कानून लागू किए गए हैं तथा 11 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, तकनीक के अधिकतम उपयोग और नियमित मॉनिटरिंग एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने आयोगों, परिषदों और समितियों के सदस्यों से दूरस्थ क्षेत्रों का भ्रमण कर योजनाओं की जमीनी स्तर पर निगरानी करने का आह्वान किया।
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