देहरादून। उत्तराखंड शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुचारु बनाने के उद्देश्य से वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के विभागों में व्यापक फेरबदल किया है। जारी आदेशों के अनुसार कई प्रमुख सचिवों, सचिवों एवं अपर सचिवों के विभागों का पुनर्वितरण किया गया है। इस बदलाव के तहत शिक्षा, परिवहन, आबकारी, सूचना प्रौद्योगिकी, पंचायती राज, वित्त, सचिवालय प्रशासन और गन्ना विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारियों में परिवर्तन किया गया है।जारी आदेश के अनुसार प्रमुख सचिव एल. फैनई से आबकारी विभाग का प्रभार वापस ले लिया गया है, जबकि उनके अन्य सभी विभाग यथावत रहेंगे। सचिव नितेश कुमार झा से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग हटाकर उन्हें पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।इसी क्रम में सचिव रविनाथ रमन से विद्यालयी शिक्षा विभाग का प्रभार वापस लेते हुए उन्हें परिवहन विभाग का सचिव एवं परिवहन आयुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय को उनके वर्तमान विभागों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।शासनादेश के अनुसार सचिव बृजेश कुमार संत से परिवहन विभाग का प्रभार लेकर उन्हें आबकारी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सचिव डॉ. सुरेंद्र नारायण पांडेय को उनके वर्तमान विभागों के अतिरिक्त गन्ना विकास एवं चीनी विभाग का भी दायित्व सौंपा गया है।हाल ही में प्रतिनियुक्ति से लौटने वाली सचिव ज्योति यादव की बाध्य प्रतीक्षा समाप्त करते हुए उन्हें विद्यालयी शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सचिव युगल किशोर पंत को उनके मौजूदा विभागों के साथ सचिवालय प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।वहीं सचिव रणवीर सिंह चौहान से सचिवालय प्रशासन तथा गन्ना एवं चीनी विकास विभाग वापस लेकर उन्हें वित्त विभाग का दायित्व सौंपा गया है। दूसरी ओर आईएफएस अधिकारी डॉ. पराग मधुकर धकाते को विशेष सचिव पंचायती राज के पदभार से मुक्त कर दिया गया है, जबकि उनके अन्य विभाग पूर्ववत रहेंगे।इसके अतिरिक्त अपर सचिव अभिषेक रुहेला को उनके वर्तमान विभागों के साथ राज्य संपत्ति विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।शासन स्तर पर किए गए इस प्रशासनिक फेरबदल को विभिन्न विभागों की कार्यक्षमता बढ़ाने, समन्वय मजबूत करने तथा विकास एवं जनहित से जुड़े कार्यों को अधिक गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारियों से विभागीय कार्यों में तेजी और बेहतर प्रशासनिक परिणामों की अपेक्षा की जा रही है।
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