सितारगंज। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का शिकार हुए सितारगंज के दो भाइयों की 97 दिन बाद सुरक्षित घर वापसी हो गई। दोनों भाइयों के घर पहुंचते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं फोन कर उनका हाल-चाल जाना और पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी ली। लंबे इंतजार के बाद अपने बेटों को सकुशल घर वापस देखकर परिवार की आंखें नम हो गईं। जानकारी के अनुसार सितारगंज की एक ट्रैवल एजेंसी ने दोनों भाइयों को विदेश में अच्छी नौकरी दिलाने का भरोसा देकर परिवार से करीब आठ लाख रुपये लिए थे और उन्हें रूस भेज दिया गया। दोनों भाई 5 मई 2026 को भारत से रवाना हुए और 6 मई को मॉस्को पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें उस नौकरी में काम नहीं मिला, जिसका उनसे वादा किया गया था। परिजनों के अनुसार, इसके बजाय उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें बिना मेहनताने के दूसरे कामों में लगाया गया। दोनों युवकों की स्थिति लगातार कठिन होती गई और उन्हें अपनी इच्छा से कहीं आने-जाने की अनुमति भी नहीं थी। काम करने से इनकार करने पर उन्हें धमकियां दिए जाने की बात भी परिवार की ओर से बताई गई। धीरे-धीरे दोनों भाइयों का परिवार से संपर्क भी टूटने लगा, जिससे परिजनों की चिंता बढ़ती गई। परिवार के लिए स्थिति उस समय और गंभीर हो गई, जब आखिरी बार बातचीत के दौरान दोनों युवकों ने बताया कि जिस इमारत में उन्हें रखा गया था, उसके आसपास ड्रोन या मिसाइल हमले की आशंका बनी हुई थी। मामला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को दोनों युवकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद राज्य सरकार ने विदेश मंत्रालय और रूस स्थित भारतीय दूतावास के साथ लगातार समन्वय करते हुए दोनों की वापसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। लंबे प्रयासों के बाद 97 दिन के अंतराल में दोनों भाई सुरक्षित अपने घर वापस पहुंच गए। घर लौटने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने फोन पर दोनों भाइयों से बातचीत कर उनका हाल जाना और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का कोई भी नागरिक दुनिया के किसी भी हिस्से में संकट में होगा तो राज्य सरकार उसकी सहायता के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों की सुरक्षा, स्वाभिमान और हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में राज्य सरकार केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय और संबंधित भारतीय दूतावासों के साथ समन्वय कर प्रभावित नागरिकों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करती है।
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