देहरादून। उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत महिला आरक्षियों के समायोजन, करियर विकास और भविष्य में पदोन्नति के अवसर बेहतर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के स्वीकृत पदों की संख्या 526 से बढ़ाकर 2,000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के तहत 1,474 अतिरिक्त पदों का समायोजन पुलिस के अन्य संवर्गों और शाखाओं में स्वीकृत पदों से किया जाएगा। सरकार के इस कदम से वर्तमान में कार्यरत अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन का रास्ता साफ होने के साथ ही उनके लिए भविष्य में पदोन्नति की संभावनाओं को बेहतर बनाने की दिशा में भी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लंबे समय से महिला आरक्षियों के पदों के समायोजन और सेवा संबंधी अवसरों को अधिक व्यवस्थित बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्वीकृत पदों की संख्या में बदलाव का निर्णय लिया है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के 526 पद स्वीकृत हैं, जबकि प्रस्तावित व्यवस्था में इनकी संख्या बढ़ाकर 2,000 की जाएगी। इस प्रक्रिया में वर्तमान में कार्यरत 1,210 अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन का विषय भी शामिल है। प्रस्ताव के अनुसार, आवश्यक अतिरिक्त पद पुलिस के अन्य संवर्गों और शाखाओं में पहले से स्वीकृत पदों के पुनर्समायोजन के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे महिला आरक्षियों के लिए जनपदीय पुलिस में पदों की उपलब्धता बढ़ेगी, लेकिन कुल स्वीकृत पदों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी। सरकार ने इस व्यवस्था को इस तरह तैयार किया है कि पदों के समायोजन से राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी न पड़े। इस फैसले को महिला पुलिसकर्मियों की सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान और उनके करियर को अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। महिला आरक्षियों के समायोजन के साथ ही उनके लिए आगे पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना भी जरूरी होगा। इसी उद्देश्य से उच्चतर पदों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर भी विचार किया गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने सहमति प्रदान करते हुए अलग से प्रस्ताव उपलब्ध कराने की शर्त रखी है। इसका अर्थ है कि महिला आरक्षियों के पदों के समायोजन के बाद पदोन्नति की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए उच्चतर पदों की व्यवस्था से संबंधित प्रक्रिया भी आगे बढ़ानी होगी। इस पहल के माध्यम से महिला पुलिसकर्मियों को सेवा में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और उनके भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। महिला पुलिसकर्मी कानून-व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस की विभिन्न जिम्मेदारियों के निर्वहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में उन्हें सेवा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना और उनके करियर विकास के लिए अनुकूल व्यवस्था तैयार करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि महिला पुलिसकर्मियों का भविष्य सुरक्षित और उज्ज्वल बनाना तथा उन्हें सेवा में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना इस निर्णय का प्रमुख उद्देश्य है। सरकार के इस कदम से जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पदों के समायोजन को संस्थागत आधार मिलने की उम्मीद है। साथ ही, उच्चतर पदों के पुनर्गठन से जुड़ी आगामी प्रक्रिया पूरी होने पर उनके पदोन्नति संबंधी अवसरों को बेहतर बनाने की दिशा में भी प्रगति हो सकेगी। कुल मिलाकर, महिला आरक्षियों के स्वीकृत पदों को 526 से बढ़ाकर 2,000 करने का यह निर्णय उत्तराखंड पुलिस में महिला कार्मिकों की सेवा व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित करने, उनके समायोजन की समस्या का समाधान करने और भविष्य में करियर विकास की संभावनाओं को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।
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