देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड स्टेट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस की शासी निकाय की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें केंद्र की आगामी कार्ययोजना के साथ-साथ सुशासन और जनहित से जुड़ी नीतियों को अधिक प्रभावी बनाने को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया जा रहा है। बैठक में प्रदेश में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की जा रही है तथा यह मंथन किया जा रहा है कि सरकारी नीतियों का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए कहा कि योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा माना जाएगा, जब उनका लाभ निर्धारित लाभार्थियों तक समयबद्ध और प्रभावी तरीके से पहुंचे तथा उनके अपेक्षित परिणाम जमीन पर दिखाई दें। बैठक के दौरान केंद्र की भावी कार्ययोजना, सुशासन की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों और नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन से संबंधित विषयों पर अधिकारियों एवं संबंधित सदस्यों के साथ चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने नीतियों के निर्माण के साथ उनके क्रियान्वयन और परिणामों की निरंतर समीक्षा को भी महत्वपूर्ण बताते हुए इस बात पर बल दिया कि शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जनकेंद्रित बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। बैठक में विभिन्न नीतिगत विषयों पर सुझावों और संभावनाओं पर भी मंथन किया जा रहा है, ताकि प्रदेश में सुशासन को और मजबूत करते हुए सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाया जा सके।
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