हरिद्वार। गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक जोड़ने का रास्ता अब साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की देखरेख में बन रहे इस एक्सप्रेसवे को उत्तराखंड के हरिद्वार से जोड़ने के लिए पिछले महीने दोनों राज्यों के बीच सहमति बनी थी, जिसके बाद इससे संबंधित दोनों समझौता ज्ञापनों (एमओयू) को अंतिम रूप दिया गया और अब कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। प्रस्तावित मार्ग बिजनौर के रास्ते हरिद्वार तक पहुंचेगा और इसकी लंबाई करीब 30 किलोमीटर होगी। दोनों राज्यों के बीच हुए एमओयू में इस मार्ग के निर्माण को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जिम्मेदारियां स्पष्ट की गई हैं। इस परियोजना के निर्माण का कोई वित्तीय भार उत्तराखंड सरकार पर नहीं पड़ेगा। उत्तराखंड की ओर से मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग से संबंधित कार्यों में सहयोग किया जाएगा। शासन के अधिकारियों के अनुसार, दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच इस परियोजना को लेकर आवश्यक स्तर पर बैठकें हो चुकी हैं और हरिद्वार जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी प्रस्तावित मार्ग एवं संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की जा चुकी है।
गंगा एक्सप्रेसवे के हरिद्वार तक विस्तार को उत्तराखंड के लिए धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक निवेश और व्यापारिक गतिविधियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक्सप्रेसवे के माध्यम से हरिद्वार की कनेक्टिविटी बेहतर होने से देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आवागमन आसान होने की उम्मीद है। इसके साथ ही बेहतर सड़क संपर्क से औद्योगिक इकाइयों, व्यापारिक गतिविधियों और निवेश को भी बढ़ावा मिल सकता है। परियोजना के माध्यम से क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था मजबूत होने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होने की संभावना है। दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच इस संबंध में लगातार समन्वय किया जा रहा है, जबकि हरिद्वार जिला प्रशासन भी परियोजना से जुड़े स्थानीय स्तर के कार्यों और आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर प्रक्रिया में शामिल है।
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