देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता से सुना। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक जनसमस्या का संवेदनशीलता, पारदर्शिता और निर्धारित समयसीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम लोगों को अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन और जनहित के सिद्धांतों पर कार्य कर रही है तथा जनता की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन की वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी, जब आम नागरिकों को समय पर न्याय और उनकी समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त होगा।सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा शिकायतकर्ता को उसके प्रकरण की प्रगति और समाधान की जानकारी भी समय-समय पर उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास बनाए रखना प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना सरकार का दायित्व है। सभी अधिकारी जनसेवा की भावना के साथ कार्य करते हुए पूरी संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का परिचय दें। उन्होंने दोहराया कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप एवं आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप को निर्देश दिए कि प्राप्त जनसमस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों का समाधान जिला या विभागीय स्तर पर संभव है, उन्हें तत्काल निपटाया जाए, जबकि उच्च स्तर पर निर्णय की आवश्यकता वाले मामलों को बिना विलंब संबंधित विभागों को भेजकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक तक उनका लाभ पहुंचाना और उनकी समस्याओं का प्रभावी समाधान करना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संवेदनशील प्रशासन, जवाबदेह व्यवस्था और जनकेंद्रित कार्यशैली के माध्यम से प्रदेश में सुशासन को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा।
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