देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण के तहत प्रदेश में 2,708 करोड़ रुपये की लागत से 315 सड़कों का निर्माण कर 610 बसावटों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इन प्रस्तावों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर सड़क और पुल निर्माण से जुड़े विषयों पर चर्चा की। इस दौरान केंद्र सरकार से प्रस्तावों को स्वीकृति देने पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों, पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन की चुनौतियों और ग्रामीण आबादी की आवश्यकताओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जाए, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ विकास की गतिविधियों को भी गति मिल सके। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अंतर्गत सड़कों और पुलों के निर्माण के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पीएमजीएसवाई-4 के तहत प्रदेश में कुल 315 सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है, जिनकी कुल लंबाई 1,777 किलोमीटर होगी। इन सड़कों के निर्माण पर लगभग 2,526 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जबकि पुलों के निर्माण के लिए 182 करोड़ रुपये की लागत प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार सड़क और पुल निर्माण सहित कुल प्रस्तावित लागत 2,708 करोड़ रुपये है। योजना के माध्यम से प्रदेश की 610 बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के अनेक गांव प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विरासत, कृषि और स्थानीय उत्पादों की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। इन क्षेत्रों तक बेहतर सड़क सुविधा पहुंचने से ग्रामीण आबादी को लाभ मिलेगा और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संभावनाओं को विकसित करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि गतिविधियों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क नेटवर्क विकसित होने से लोगों को आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी और स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में इन परियोजनाओं को महत्वपूर्ण बताया।
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